विकास के हो ?
विकास के हो ? केलाई विकास भन्ने ? यस सम्बन्धमा साभफ मत छैन, विभिन्न खालका विचारहरू छन् । विकाससँग सम्बन्धित दुईवटा शब्दहरू जोडिएर आउने गर्दछन् ‘विकास’ र ‘निर्माण’ । यी दुई शब्दहरूलाई अलग अलग रूपमा बुझ्नु पर्दछ । ‘निर्माण’ भौतिक पक्षसँग सम्बन्धित हुन्छ भने ‘विकास’ मानवीय संवेदना र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय हो । भौतिक विकास र मानवीय विकास दुवैको समग्र उद्देश्य सामाजिक विकास हो ।
भौतिक निर्माण भन्नाले कुलो, कुवा, विद्यालय, सडक, खानेपानी, बाटो, स्वास्थ्यचौकीलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने बुझिन्छ । यी सबै आँखाले प्रत्यक्ष देखिने कुराहरू हुन् । मानवीय तथा सामाजिक न्यायको विकास भनेको सचेतनाका पक्षहरू हुन् । यसले मानिसको क्षमता विकास गर्ने, सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, समुदायमा बुझाईको स्तरलाई माथि उकास्ने र उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरालाई लक्षित गर्दछ । त्यसैगरी आधारभूत अधिकार प्राप्तिको लागि सञ्चालन गरिने कार्यहरू मानवीय विकासका पक्षहरू हुन् ।
हिजोआज अधिकारको कुरा व्यापक रूपमा उठ्ने गरेको छ । समुदाय र व्यत्तिफ्को अधिकार के के हो ? अधिकार प्राप्ति र त्यसको सही प्रयोगका लागि व्यक्तिको पहुँच कहाँ कहाँ हुनु पर्दछ ? पहुँच पुग्नका लागि व्यक्तिमा के र कस्ता खालका क्षमताको विकास हुनु जरूरी छ ? यस्ता कुराहरू मनन गरेर गरिने विकास मानवीय विकाससँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसलाई अधिकारमुखी विकास भनेर बुझिन्छ । यदि अधिकारको कुरा नगर्ने हो भने कसैको मुखताक्ने प्रवृत्तिको मात्र विकास हुनेछ वा परनिर्भरताको मानसिकताको विकास हुनेछ । कसैले विकास दिने र कसैले लिनेभन्दा पनि विकास के हो ? कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा बुझ्यो भने र विकास कसैले दिने कुरा नभई यो आफ्नो अधिकार हो भनेर महसुस गरेपछि समुदाय वा व्यक्ति आफैले त्यो कुराको खोजी गर्न थाल्दछ । यो चाँहि सही मानेमा मानवीय विकास हो ।
अहिले मानवीय विकासको कुरा धेरैले उठाउने गरेका छन् । सबैले जनचेतना जगाउने कुरा गर्दछन् । तर, जनचेतना भन्दाभन्दै पनि गाउँमा कुलो बनाउने, सडक खन्ने, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी भवन बनाउने जस्ता भौतिक निर्माणमा नै बढी समय, स्रोत र सोँचको लगानी भइरहेको अवस्था छ । वास्तवमा जनचेतना वृद्धि तथा मानवीय विकासको काम गाउँमा हुन सकेकै छैन भन्दा पनि हुन्छ । समुदाय स्वयंले पनि चेतना अभिवृद्धिको महत्व बुझ्न नसक्दा जनचेतना जगाउने कार्यलाई ‘यसबाट केही पाइने होइन, यो केवल जनता भुलाउने कार्य मात्र हो’ भन्ने रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । जनचेतना आँखाले तुरुन्तै देखिने खालको काम नभएको हुनाले देखावटी काम गर्न चाहनेहरूले यसलाई रूचाउँदैनन् पनि । विकासको सम्बन्धमा बुझाईको अभाव र लामो समयदेखि हुँदै आएको टालटुले विकास अभ्यासले पनि होला अहिले मानवीय विकासको कुरा राम्ररी अघि बढ्न सकेको छैन । विकासका सरोकारवालाहरूले पनि ‘केही त देखिने खालको काम गरौं न’ भनेर भौतिक निर्माणकै कामतिर बढी लागेको अवस्था छ ।
सामाजिक न्यायका कुराहरू जस्तै महिला अधिकार, दलित अधिकार, बालअधिकारका कुरा क्षमता विकासको माध्यमबाट अगाडि ल्याउन सकियो भने सामाजिक विकासमा मदत पुग्न सक्दछ । भौतिक तथा सामाजिक न्यायको विकास दुवै सामाजिक विकासका आधार हुन् । दुवैलाई साथसाथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसो गर्न सकेमात्र समृद्ध समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ । तर, एकपक्षीय विकासले मात्र समाजको समग्र विकास हुन सक्दैन । मानवीय विकास पनि भौतिक विकासकै लागि हो । मानवीय विकासबिना एकांकी रूपले गरिने भौतिक विकास सफल हुन सक्दैन । यसरी गरिएको विकासले समाजका शक्तिशाली वर्गको मात्र हित गर्दछ । अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा विकासको नाममा देखिएको विकृति तथा सार्वजनिक श्रोतको दुरूपयोगका कारण जनसमुदाय राज्यको गतिविधिप्रति निरास छन् । यसको कारण अधिकारमुखी विकासको निरन्तरता र स्थायित्व हुन सकेको छैन । त्यसैले दिगो विकासका लागि उपभोत्तफ/सेवाग्राही वा समुदायको क्षमता विकास हुनु पर्दछ । त्यसले मात्र सेवा प्रदायक सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार तथा समुदायप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ । यसले अधिकारमुखी विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दछ, जसले जनकेन्द्रित कार्यक्रम निर्माण गर्न र कार्यान्वयन गर्न सफलता मिल्दछ ।
विकासका अवधारणाहरू
अहिले मूल रूपमा विकासका तीन अवधारणाहरू प्रचलनमा रहेका छन् : (क) राहतमुखीविकास अवधारणा,
(ख) सुधारमुखीविकास अवधारणा,र (ग) अधिकारमुखी विकास अवधारणा ।
(क) राहतमुखी विकास अवधारणा
यो अवधारणा कल्याणकारी तथा लोकप्रिय अवधारणा हो । यसमा समुदायलाई भौतिक सहयोग दिने गरिन्छ । दिने व्यक्ति वा संस्थाले आफूलाई ठिक लागेको कुरा दिने गर्दछ । दिनेहरूवा दातालाई ठूलो मानिन्छ र लिनेहरूलाई कमजोर ठानिन्छ । दिनेले जे दिए पनि लिनेले चुपचाप हात थाप्ने गर्दछ । दिनेले पनि कमजोर वर्गलाई ‘बिचराले दुःख पायो’ भन्ने ठानेर दया गरेर सहयोग गरेको पाइन्छ । लिनेले पनि दिने दातालाई सहयोग गर्ने भगवान ठान्दछ । यसमा क्षमता विकास, पारदर्शिता भन्ने कुरा ज्यादै कम हुन्छ । दिनेले दियो र लिनेले लिएपछि विकास भयो भन्ने ठानिन्छ ।
यस अवधारणा अनुरुप विकासलाई राहतको कार्यक्रमको रुपमा लिइन्छ र वितरण गरिन्छ । आपदविपदमा यस्ता सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छन् । तर, समुदायलाई बिचरा ठानेर राहत दिईरहने सोँचले समुदायको विकास हुने होईन उसलाई परनिर्भर बनाईदिन्छ । जस्तै, किसानहरूलाई निःशुल्क बीउविजन दिईरहने, किटनाषक औषधि वितरण गरिरहने जस्ता विकासे कार्यक्रमहरू यस अवधारणा अन्तर्गत पर्दछन् । राहतमुखी विकास चाहिँदै नचाहिने भन्ने होइन । यसलेपनि सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ नै । तर, सधैँ यसै अवधारणाअनुरुप मात्र काम गर्ने हो भने यसले समुदायलाई हात जोर्न र हात थाप्न मात्र सिकाउँदछ । यो दिगो विकास होइन । यसले समुदायलाई सशक्त होइन कि परनिर्भर बनाउँछ, पौरखी हातलाई चाकरी बजाउन सिकाउँछ ।
(ख) सुधारमुखीविकास अवधारणा
विकासको अर्को अवधारणा हो सुधारमुखी अवधारणा । यस्ता खालका विकास कार्यक्रमले पुल भत्कियो मर्मत गरीदिने, बाटो बिग्रीयो ग्य्राबेल विछ्याइदिने, विद्यालयको छाना चुहियो छाइदिने, खानेपानी संरचना टुटफुट भयो मर्मत गरी दिने जस्ता सुधारका कामहरू गर्दछ । यस अवधारणाले नयाँपरिवर्तन गर्ने नभई भैरहेको अवस्थामा सुधार गर्ने गर्दछ । यो टालटुले विकास कार्यक्रम हो । यसमा विकास भएको त देखिन्छ तर समाज जहाँको त्यही रहिरहन्छ, अगाडि बढेको हुँदैन । यस अवधारणाले समाज धेरै अगाडि बढोस् भन्ने अपेक्षा राखेको पनि हुँदैन । समाजलाई यथास्थितिमा राखी राख्दछ । समाजमा अवस्था धेरै बिग्रन पनि दिँदैन र समाजलाई अगाडि बढ्न सहयोग पनि गर्दैन । यस्तो सोँच लिने संस्थाहरू थुप्रै हुन्छन् । नेपालको परिप्रेक्षमा लामो समयदेखि यस्तैखाले विकास गरिंदैआएको भएर होला समुदायमा पनि सुधारमुखी विकास सोँच नै हावि भएको पाइन्छ । समाजमा सुधारमुखी क्रियाकलाप चाहिँदैन भन्ने होइन, भौतिक संरचनाहरूको निरन्तर सुधार वा मर्मतसम्भार आवश्यक छ । तर, सुधारमुखी टालटुले विकासले समाजलाई अगाडि बढाउन भने सक्दैन ।
(ग) अधिकारमुखीविकास अवधारणा
अधिकारमुखीविकास अवधारणाले समाजमा आमूल परिवर्तन वा संरचनागत परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राख्दछ । विकासको लागि आपदविपदमा राहत चाहिन्छ, भत्क्यो, टुटफुट भयो भने सुधार पनि चाहिन्छ । तर, यतिले मात्र समाज अगाडि बढाउन सकिँदैन । समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउनका लागि अधिकारमा आधारित विकास कार्यक्रम चाहिन्छ । यो भनेको के हो त ? व्यक्ति वा समुदाय जो सुकै होस् उसको अधिकार के हो ? राज्यले सुनिश्चित गरेका उसका अधिकारहरू के के हुन् ? ति अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि व्यक्ति वा समुदाय सक्षम छन् कि छैनन् ? सक्षम छैनन् भने उसको क्षमता विकास गर्नुपर्यो । यी सबै अधिकारमुखी विकास अवधारणासँग सम्बन्धित कुराहरू हुन् ।
अहिले नेपालमा व्यापक रूपमा उठिरहेको विषय पनि अधिकारमुखी विकाससँग गाँसिएका कुराहरू नै हुन् । यो अवधारणामाथि राष्ट्रीय स्तरमा व्यापक बहस भइरहेको छ । तर, यस अवधारणाअनुरुप पर्याप्त कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सरकारले पनि यस विषयमा सचेत ढंगले पाइला चाल्न खोजेको देखिन्छ । विकाससम्बन्धी बहस र योजना प्रक्रियाका सम्बन्धमा उल्लेखनीय कार्य भएको छ । मुलुकको नयाँ संरचना जनअधिकारलाई स्थापित गर्न अनुकुल छ । केही राम्रा नीति तथा योजना पनि बनेका छन् । तर, समुदाय तहका सशक्त वर्गले अधिकारमुखी विकास अवधारणालाई आफ्नो हितअनुकूल हुने गरी प्रयोग गर्ने गरिएको पाइन्छ । समुदायका ‘शक्तिशालीहरू’ले सर्वसाधारणहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई विभेदमा पारिरहेको अवस्था छ । अहिले स्थानीय तहमा अधिकारसम्पन्न सरकार छ । उनीहरूलाई समुदायको हितको लागि निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । विकासका लागि स्रोत दिइएको छ । समुदायमा रहेका विविध प्रकारका स्रोतलाई उपयोग गर्ने अधिकार दिइएको छ । समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक सहयोग गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । सरकारले समुदायको सक्रिय सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने नीति बनाई उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउन कार्यविधि बनाइदिएको छ । तर पनि समूदायले चाहेजस्तो विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको देखिँदैन । यसका लागि जनसमुदायलाई नै अधिकारमुखी विकासबारे सचेत गराउनुपर्ने हुन्छ । यो प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न जनप्रतिनिधीहरूमा प्रतिबद्धताको खाँचो छ र उनीहरूलाई यसका लागि सक्षम बनाउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल नयाँ संरचनामा गएपछिको प्रारम्भिक कालमा जनसमुदायमा उत्शाह थियो र उनीहरू अत्यन्तै आसाबादी थिए । तर, अपेक्षाकृत परिवर्तन हुन नसक्दा आमजनमानसमा निरासा छाएको अवस्था छ । शक्तिशाली स्थानीय सरकारहरू पनि पुरानै ढर्रामा चल्न थालेको देखिन्छ ।
अन्त्यमा
राज्यविहिन जनतालाई राज्यमा आफ्नो पनि पहुँच छ भन्ने महसुस गर्ने गरी राज्यका निकायहरूमा पहुँच बृद्धि गर्ने र विकासको हरेक चरणमा सहभागिता तथा नेतृत्व सुनिश्चित गर्न सकेमात्र गरिव, महिला, दलित र अन्य पछाडि पारिएका समुदायले राज्य आफ्नो पनि हो भन्ने महसुस गर्न पाउँछन् । जबसम्म उपेक्षित समुदायले आफू पनि राज्यको भाग हो भन्ने महसुस गर्न पाउँदैनन् तबसम्म उसको मनमा निरासा मात्र हुन्छ र यसले अन्ततोगोत्व बिद्रोहलाई जन्म दिन सक्छ । राज्यमा पहुँच नहुनु भनेकोराज्य आफ्नो नहुनु भन्ने हो । नेपालका अधिकांश उपेक्षित समुदायले आफू पनि राज्यको एक भाग हो भन्ने महसुस गर्न पाएका छैनन् । जो राज्यको नजिक छन् तिनले राज्यको श्रोतसाधन प्रयोग गरी आफ्नो विकास गर्ने गरेका छन् । राज्यको पहुँचभन्दा टाढा पारिएकाहरू विकासमा पछि परेका छन् । त्यसैले राज्यबाट अलग महसुस गरी बसेका समुदायलाई राज्यको सेवासुविधासँग जोड्ने गरी योजना तर्जूमा गर्ने, सोहीअनुसार कार्यविधीलाई राम्रोसँग अनुशरण गर्ने हो भने जनताले आफू पनि राज्यको भाग भएको महसुस गर्नेछन् ।
दुःखको कुरा स्थानीय सरकारको निर्वाचनपश्चात् हामीले केही गाउँपालिकाहरूमा वैज्ञानिक तरीकाले सर्भेक्षण गरेर सर्भेक्षणको परिणामका आधारमा समुदायका सबै वर्गको सक्रिय सहभागितामा योजना तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दैगर्दा उक्त प्रक्रियामा स्थानीय सरकारका केही जिम्मेवार जनप्रतिनिधीहरूले नै उदासिनता देखाएको महसुस भयो । बैज्ञानिक तरीकाले अध्ययन गरेर आवधिक योजना तर्जुमा गरियो भने पदाधिकारीहरू आफू पनि नीतिनियममा बाँधिनुपर्ने र आफूखुसी विकास योजना वितरण गर्न नपाउने डर पैदा भएको महसुस भयो । सोही कारण योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई बिचैमा स्थगन गरियो र आवधिक जनमुखी योजना तयार पारी प्रक्रियागत रुपमा विकास निर्माणका त्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने सपना चकनाचुर हुनपुग्यो । नेपालका धेरै स्थानीय तहमा यस्ता घटना घटेका छन् । यसले जनप्रतिनिधिहरूलाई नै ‘विकास समुदायको अधिकार हो’, ‘विकासले समाजमा विद्यमान असमान संरचनामा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ’ र ‘सामाजिक परिवर्तन प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु हामी जनप्रतिनिधिहरूको जिम्मेवारी हो’ भन्ने कुरा बुभफउनुपर्ने देखिन्छ । यदि यस्तो हुन नसकेमा मुलुक नयाँ संरचनामा गए तापनि मुलुक हाँक्नेहरूको सोँच पुरातन भइदिँदा समाजमा धेरथोर सुधार त होला तर यसले समाजलाई यथास्थितिबाट पार लाउन भने सक्दैन ।
श्रोतसाधनको वितरण गर्दा आफ्नो क्षेत्रका विकास जसलाई चाहिएको हो उसैको सक्रिय सहभागितामा हुनु जरुरी छ । यसका लागि संरचनागत परिवर्तको निम्ती योजना तर्जूमा गर्न प्रोत्शाहन गर्नु पर्दछ । श्रोतसाधन वितरण गर्दा विकासका तिनैवटा अवधारणागत पक्षलाई ध्यानमा राखेर निम्न तालिकामा ध्यान दिँदा आमसमुदायको लागि फलदायी हुन सक्छ । अन्यथा अधिकारमुखी विकास अवधारणाको महत्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।
लेखक महन्त बाबु महर्जन अधिकारमुखी विकास अभियानमा संलग्न अभियन्ता हुनुहुन्छ
Thank you Mahanta Sir for bringing this article for us. The write-up is very simple and clearer. I understood the concept of development very easily in your article. Congratulations for your efforts to bringing this product. loved it.