(कोठा र कोटाको बहसको सन्दर्भमा)
केही दिनअघि काठमाडौँमा एक ‘दलित’ महिलालाई दलित भएकै कारणले कोठा दिन हिच्किचाइएको र त्यसपछि ति महिलाले चालेको कदमसँग जोडिएर ‘कोठा र कोटाको’बहस निकै चर्किएको छ । भलै नेपालमा भूगोल र लिङ्गका आधारमा पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ, तर मुख्यतः जातका आधारमा दिइने आरक्षण धेरैको आँखाको तारो बनेको छ । कतिपयले आरक्षणको लागि मापदण्ड जातको आधारमा नभै वर्गको आधारमा हुनुपर्ने जिकिर गर्दछन् भने कतिले आरक्षणबाट असक्षम व्यक्ति छानिने तर्क अगाडि सार्ने गरेका छन् । धेरै महानुभावहरुले अगाडि सार्नु भएको यस तर्कमाथि बहस हुनु जरुरी छ । यस लेखले नेपालमा जात व्यवस्थाको इतिहास र संविधानमा आधारित रही विभेद तथा आरक्षणको सम्बन्ध र आरक्षणको विपक्षमा दिइने तर्कहरूलाई केलाउने प्रयास गर्नेछ ।
मानव सभ्यताको विकास क्रमसँगै जातीय प्रथाको विकास भएको पाइन्छ । ऐतिहासिक रुपमा केलाउँदा जातीय छुवाछुतको परम्परा हिन्दु सनातन सभ्यताभित्र विकसित भएको वर्णआश्रममा आधारित रहेको छ । छुवाछुतको व्यवस्था हिन्दुधर्मसँग जोडिएको छैन भन्नेले शास्त्रका सकारात्मक पक्षबारे मात्र लेख्ने–बोल्ने गरिरहेका छन् भने हिन्दुधर्मसँग जोडिएको छ भन्नेले यसभित्र रहेका विभिन्न शास्त्रमा उल्लेखित परस्पर बाझिएका कुराहरूबारे चर्चा गर्ने गरेका छन् । मान्छेको वर्ण (जात) जन्मले नभै उसले गर्ने कर्मको आधारमा निर्धारित हुने कुरा हिन्दु शास्त्रमै उल्लेख गरिएको छ । तथापि यसको व्याख्या र विश्लेषण गर्नेहरूले यसबारे भ्रम फैलाई छुवाछुत र जातीय भेदभावको पक्षपोषण गरेको देख्न सकिन्छ ।
यसैअनुरुप नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा मल्लकालीनदेखि शाहवंशीय राजासम्म विभिन्न शासकहरूले जातीय भेदभावलाई प्रश्रय दिँदै समाजमा यसको दरिलो स्थापना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । वि.सं. १४३६ मा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृतिले निर्धारण गरेको ४ थरीका वर्ण लागु गरेर मानव न्याय शास्त्र लेखे, जसले भेदभावसहितको जातीय व्यवस्थालाई स्थापित गराइदियो । त्यसको ४ साय ७४ वर्षपछि राणाकालिन शासक जंगबहादुर राणाले त झन् छुवाछुतलाई मूलुकी ऐन १९१० मार्फत कानुनी मान्यता नै दिलाए ।
अन्ततः मुलुकी ऐन २०२० मा जातीय भेदभाव गर्न नपाइने कुरा लेखियो । तरपनि भेदभाव गर्नेलाई कुनै कानुनी दण्डको व्यवस्था नगरिएको र सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने कुरा पनि सोही कानुनमै उल्लेख भएकाले यो समस्या ज्युँ का त्युँ रहन गएको देखिन्छ । समयक्रममा त्यसपछि बनेका कानुनहरू खासगरी वि.स.२०६३ को अन्तरिम संविधानको पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले जातीय विभेदको न्युनीकरण उल्लेख्य रुपमा हुन सकेन । नियम कानुन बनाएर मात्र जातीय भेदभावको न्यूनिकरण संभव हुँदैन । यसको लागि त भेदभावको पक्षपोषण गर्नेहरुको मानसिकतामा परिवर्तन हुनु अपरिहार्य छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ अन्तर्गत जातीय भेदभाव र छुवाछुत विरुद्धका विभिन्न हकहरू सुनिश्चित गरिनुका साथै सजायको पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत आरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिने ‘राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने’हक सुनिश्चित गरिएको छ । यसर्थमा पनि जातीय आधारमा हुने आरक्षण हटाउनुपर्छ र गरिबीका आधारमा आरक्षण हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा परेको समुदायका लागि व्यवस्था गरिएको संविधान र कानुन विपरीत छ । त्यसैले आरक्षणको ढोल पिटेर विरोध गर्नुअघि यसको सिद्धान्त के हो र यो किन लागु गरिएको हो भन्ने बुझ्नु अपरिहार्य छ । आरक्षणको सिद्धान्त गरिबी निवारणका लागि होईन, यो त न्यायविहीनहरुलाई संरक्षण गर्नका लागि अपनाइएको सकारात्मक विभेदको रणनीति हो । आरक्षण एउटा यस्तो सामाजिक नीति हो, जसले ऐतिहासिक रूपमा अन्यायमा परेका समूहको उत्पीडनलाई सम्बोधन गरी उनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिँदै समानता दिलाउने कोसिस गर्छ । आरक्षणले विगतमा भएका अन्याय र विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनाका कारण सिर्जित पछौटेपनलाई घटाउँदै भविष्यमा समानता कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।
धेरैले तर्क गर्छन् ‘आर्थिक स्थिति हेरेर आरक्षण दिनुपर्छ’। यो तर्कका दुईवटा पाटा छन् । पहिलो, जातको आधारमा नभै वर्गको आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ भन्ने व्याख्या । नेपालमा विद्यमान वर्गीय संरचनालाई केवल आर्थिक आयामबाट मात्रै हेर्न सकिँदैन किनकी नेपाली समाजको वर्गीय संरचनाको एउटा बलियो आधार जात व्यवस्था पनि हो । इतिहासमा माथि उल्लेखित पहिलो मुलुकि ऐनकै कुरा गर्ने हो भने पनि त्यसअनुसार प्रत्येक मानिसहरूका निम्ति उसको जातका आधारमा काम र सजाय तोकिएको थियो । आर्थिक पुँजी उपार्जनका लागि प्रमुख आधार मानिने जमिनमा कथित तल्ला जातिको हक नै थिएन भन्दा पनि हुन्छ । आजको दिनमा ‘माथिल्ला जात मानिने’ हामीमध्ये धेरैसँग केही न केही जमिन छ, या भनौँ पुर्ख्योउली सम्पत्ति छ । यसकारण स्वतः पुँजी भएकाहरु नै वर्गीय अर्थात आर्थिक रुपले अधिक सक्षम हुने भए । यसर्थ, इतिहासमा जात व्यवस्थाले व्यक्तिको आर्थिक स्थिति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्नेमा कुनै दुइ मत नै छैन र आजसम्म पनि सामाजिक संरचनामा त्यसको असर पर्दै आएको स्पष्ट छ । त्यसैले, आजसम्म सबैभन्दा गरिब र असाक्षर समुदाय नै कथित तल्लो जात हो, केही नगन्य सम्पन्न व्यक्ति र परिवारबाहेक ।
दोस्रो, बाहुन/छेत्री गरिब हुन्नन् र कथित तल्ला वर्ग पनि त धनी छन् भन्ने कुरा । राज्यबाट तल्लो श्रेणीमा राखिएकाहरू केहीले साहुको घरमा काम नभएका बेला मुग्लान पसेर अलिकति पुँजी जम्मा गरे । केही गुरुङ्ग, मगरलाई सरकारद्वारा नै विदेशी सेनामा काम गर्न पठाइए र उनीहरुले लाहुरे भएर धेरथोर अर्थ आर्जन गरे । तिनै केहीलाई लिएर आज हामी उदाहरण दिन्छौँ र भन्छौँ “जनजाती र दलित धनी पनि छन्, बाहुन/छेत्री पनि गरिब हुन्छन्”भनेर । राज्यले नै लत्याएर मान्छेसम्म नमानेको समुदायमा के कति समृद्ध छन् र उनीहरू विभेदको कतिऔँ बोक्राले छोपिएका छन्, अनि एकाध समृद्ध हुनेहरू कसरी भए भन्ने कुराको सही विश्लेषण हुनु जरुरी छ । हेयपूर्वक अछुतको व्यवहार गरिएकाहरूलाई बिनाकुनै पुँजी मध्यम वर्गसम्म उठ्न कति संघर्ष गर्नुपर्यो र त्यो संघर्ष बाहुन/छेत्रीले गर्ने संघर्षभन्दा के अर्थमा फरक र अझ कठिन रह्यो भन्ने विश्लेषण गर्नु पर्दछ ।
बाहुन/छेत्री पनि गरिब थिए र अझै पनि छन्, यसमा दुई मत नै छैन । तर, कम्तिमा पनि उनीहरूसँग आर्थिक पुँजी नभएको अवस्थामा पनि आत्मसम्मानको (सामाजिक) पुँजी थियो र छ । सामाजिक आदर र सम्मानको पुँजी थियो अनि त्यसबाट पैदाहुने आत्मबल भरिएको मानसिकताको पुँजी थियो । र, उनीहरुलाई यि सामाजिक पुँजीको उपयोग गरेर अगाडी बढ्न तुलनात्मक रुपमा सहज पनि थियो । गरिब व्यक्ति भोली पैसा कमाएर धनी बन्न सक्ला । सामाजिक पुँजी छ भने त अझ सहज समेत हुने भयो र उसले आर्थिक रुपमा सबल भएको कारण वर्गीय विभेद भोग्नु पर्दैन । तर, जातको विभाजन र यसले पार्ने असर त जन्मेपछि मृत्युपर्यन्त रहिरहने भयो । त्यतिमात्र नभएर तल्ला जातिका भनिनेहरुले कथित उच्च जातिसँग विवाह भई जन्मने सन्तानलाई समेत ‘तल्लो जात’कै हुने बनाइयो । गहिरिए सोचौँ, वर्ग र जात किन फरक छ र कसरी सम्बन्धित छ ? समस्या वर्गका मात्रै हुन्थे भने धनी वर्गका महिला, पारलैङ्गिक समुदाय, गैरनेपाली भाषी या धनी मधेसी किन शोषित भए त ?
तैँले छोएको चल्दैन, तँ नीच होस्, तेरो दिमाग छैन, तँ भनेको सिनो खाने जात होस् भनेर सानैदेखी पगरी गुथाइएको, कहिल्यै आफ्नो नै नमानिएको समुदाय, जसले सपना देख्ने हक समेत धेरै ढिलो मात्र पाए, उनीहरूलाई लड्ने आँट गर्न, अघि बढ्ने साहस जुटाउन हामी सामाजिक पुँजी भएकाहरु वा हामी सामाजिक रुपमा सशक्तहरुलाई भन्दा निकै गाह्रो हुन्छ ।
आरक्षणका कारण ‘असक्षम व्यक्ति माथिल्लो तहको सेवा दिने स्थानमा पुग्छन्’ भन्नु पनि एक मनगढन्ते कुरा मात्रै हो । यसलाई प्रमाणित गर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । आरक्षण कोटाबाट जाने उम्मेदवारले पनि लोकसेवाको छनोट प्रक्रियाबाट न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सेवामा प्रवेश पाउने हो । के मात्र फरक हो भने उनीहरुको प्रतिस्पर्धा आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समूहबीच मात्र हुन्छ । अवसर पाउने त तिनैमध्यका उत्कृष्टले नै हो । आरक्षणका कारण ‘असक्षम व्यक्ति माथिल्लो तहको सेवा दिने स्थानमा पुग्छन्’ भन्नुभन्दा त नातावाद, कृपावाद र आफ्नो कार्यकर्तालाई महत्वपूर्ण पदमा आसिन गराउने राजनैतिक परिपाटि विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने हो । आरक्षणभन्दा यो परिपाटी हानिकारक छ देशको लागि ।
‘पहिले विभेद थियो होला, तर अहिले छैन’भन्नेहरूले आजसम्म भएका जातीय भेदभावले निम्त्याएका वलात्कार र हत्या जस्ता कारुणिक घटनाहरूबारे घोत्लिएर सोँच्नुपर्ने देखिन्छ । आरक्षणको पक्षपोषण गर्नेहरू डलरवादी हुन् भनेर सबैलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । अधिकांश दलितले या जातीय पदानुक्रममा तल पर्ने समुदायले सम्मान र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हकको पनि उपयोग गर्न नपाएको कुरा संविधान विपरीत मात्र नभै मानवता विरोधी पनि छैन र ? यसर्थ, मानव सभ्यताको कलंक यस जातीय विभेद र आरक्षणको सम्बन्धलाई यसको ऐतिहासिक र सैद्धान्तिक आधारको जगमा उभिएर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । दौडमा दौडिने प्रतिष्पर्धा गर्नका निम्ति सुरुवात गर्ने बिन्दु एउटै हुनु पर्दछ । साथै, सबैमा दौडने सीप पनि समान हुनुपर्छ । जब सुरुवात गर्ने बिन्दुमा नै फरक छ, तब निष्पक्ष प्रतिष्पर्धा असम्भव छ । जुन दिन दौडने बिन्दु सबैको एउटै हुन्छ र दौडने सीप पनि समान हुन्छ, त्यो दिन आरक्षणको आवश्यकता पर्दैन । धावकहरू दौडने आरम्भ बिन्दु र सीप एकै भएको दिनबाट वर्गीय भिन्नता पनि साघुँरिएर जानेछ । त्यसैले जातीय छुवाछुत जस्तो संवेदनशील विषय र यसले निर्माण गर्ने अमानवीय विभेदलाई हचुवाको भरमा व्याख्या गरिनु हुँदैन । जातीय विभेदलाई लिएर कसैले पनि ‘भोटको राजनीति’गर्नु हुँदैन । यदि कसैले जातीयताको नाममा प्रत्यक्ष्य वा परोक्ष रुपमा विभेद गर्छ भने त्यसलाई यो वा त्यो वहानामा छुटकारा दिनु हुँदैन र विभेद गर्नेले कानुनतः सजायँ पाउनै पर्दछ र सामाजिक रुपमा त्यस्तालाई बहिस्कार गर्नै पर्दछ । हैन भने समावेशी र सामाजिक न्यायको कुरा नारामा मात्रै सिमित हुनेछ । सबैलाई चेतना हुनु जरुरी छ ।
लेखक सन्ध्या सुवेदी जनस्वास्थ्यको विद्द्यार्थी हुन्
